Monday , May 20 2019
Breaking News Breaking News - S.R.A ला स्थगिती देणारे राजन पाटील कोण ? – आयुक्त श्रावण हार्डीकर       Breaking News - ‘राजीव गांधी भ्रष्टाचारी नव्हते, नरेंद्र मोदींच्या आरोपात तथ्य नाही’, भाजपा नेत्याचा घरचा आहेर       Breaking News - मनसेच्या कार्यकर्त्याला श्रद्धांजली म्हणून धनंजय मुंडेंनी रद्द केली सभा       Breaking News - विस्तवाशी खेळू नका, सरकार उलथवून टाकू – शरद पवार       Breaking News - पुण्यातून लढण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाणांचा नकार       Breaking News - अजितदादांची डोकेदुखी वाढली; मावळ, शिरूरमध्ये प्रचार न करण्याचा काँग्रेसचा निर्धार       Breaking News - राष्ट्रवादीचे नगरसेवक डब्बू आसवानी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला       Breaking News - धक्कादायक..! गेल्या तीन वर्षात शेतकरी आत्महत्या ९१ टक्क्यांनी वाढल्या       Breaking News - अबकी बार, सोलापूर का खासदार…आंबेडकर का वारीसदार !       Breaking News - युतीच्या मनोमीलन बैठकीकडे भाजप आमदार, नगरसेवकांची पाठ      
Home / ब्रेकिंग न्यूज / मराठा आरक्षण : राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल

मराठा आरक्षण : राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल

राज्यात मराठा समाजाला 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर झाला असून त्याचे विधेयक आणि अधिसूचनाही काढली. मराठा आरक्षणाचा कायदा झाला असताना देखील या विरोधात काही व्यक्ती, संस्था, संघटनांकडून न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल होऊ शकते. ही शक्‍यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडून आज (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे.

मराठा आरक्षणाला न्यायालयीन आव्हान मिळाल्यास ते खोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने रणनीती आखल्याचं दिसतंय. कॅव्हेट दाखल झाल्यामुळे मराठा आरक्षणाविरोधात कुणाचीही याचिका दाखल झाल्यास सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार नाही. या कॅव्हेटमुळे कोणीही आरक्षणाच्या विरुद्ध न्यायालयात आव्हान दिले तर निर्णय देण्याअगोदर राज्य सरकारला कळवले जाईल व बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल.

यापूर्वी मराठा आरक्षणप्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केला आहे. आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्यास विनोद पाटील यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय उच्च न्यायालयाला निर्णय देता येणार नाही.

Check Also

विस्तवाशी खेळू नका, सरकार उलथवून टाकू – शरद पवार

 केंद्रातील मोदी सरकारचा डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली राज्यघटना बदलण्याचा डाव आहे, त्यांनी संविधानाला हात लावण्याचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *